दून शहर से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर जितनी तत्परता से कार्रवाई शुरू की गई, उसके विपरीत साडा क्षेत्र में अतिक्रमण की जांच के लिए एसआईटी गठन और एक्शन पर सरकार क्यों खामोश है?
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