सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही 22 अप्रैल 2014 को गठित राधाकृष्णन कमेटी ने रिपोर्ट में बताया था कि हर साल एक लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल पाता।
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