महाराष्ट्र: नाम से मानवाधिकार हटाने का आदेश, अन्ना हजारे के एनजीओ को भी मिला नोटिस

महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर शिवकुमार डिगे ने सभी चैरिटेबल संस्थाओं को अपने नाम में भ्रष्टाचार उन्मूलन और मानवाधिकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है। यहीं नहीं उन्होंने एनजीओ को इन शब्दों को हटाने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। इन एनजीओ में समाजसेवी अन्ना हजारे का एनजीओ भी शामिल है।

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