दिल्ली सरकार vs एलजी: SC के फैसले से इन 5 सवालों के मिले जवाब
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अगुवाई में संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अगुवाई में संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
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