राज्यांना वारंवार सूचना करूनही घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरणे न आखल्याने महाराष्ट्रासह अन्य सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड आकारत बांधकामे स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामध्ये नेमक्या कोणत्या बांधकामांचा समावेश आहे, याबाबत संभ्रम आहे.
from Pune News in Marathi, पुणे न्यूज़, Latest Pune News Headlines https://ift.tt/2CafZIh
No comments:
Post a Comment