सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह पूरा मामला राजनैतिक है. इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई हुई तो मैरिट पर होगी. जब राज्य सरकार इस मामले को वापस ले रही है तो हम इस मामले में दखल क्यों दें?
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