प्राइवेट स्कूल संगठन के वकील कमल गुप्ता ने बताया कि जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने शुक्रवार को प्राइवेट स्कूलों की अपील मंजूर कर ली और सरकार के पिछले साल 13 अप्रैल को जारी आदेश को निरस्त कर दिया।
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