निचली अदालत का 31 अगस्त 2013 का आदेश बीजेपी नेता की शिकायत पर आया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि दीक्षित ने 2008 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान पर 22.56 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का दुरुपयोग किया।
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