अदालत ने स्टेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज अथोरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा है कि संबंधित कानून में अनिवार्य होने के बाद भी अब तक मानसिक रोगियों के आंकलन के लिए रिव्यू बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया है
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