उत्तराखंड में अब जेल में निरुद्ध बंदियों को जल्द ही निशुल्क कानूनी मदद पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए गृह विभाग व्यवस्था बना रहा है। जेल में पहुंचते ही जेल प्रशासन कैदी से विकल्प मांगेगा।
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