किसान निधि फर्जीवाड़े में अब जिला प्रशासन ने रिकवरी करने के लिए कमर कस ली है। प्रशासन ने किसानों के हक का पैसा खाने वाले सरकारी कर्मियों की तहसील स्तर पर सूची बनाई है।
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