हिमाचल के ढाई लाख आयकरदाताओं को राशन डिपुओं में खाद्य तेल नहीं मिलेगा। मार्केट में तेल महंगा होने और सरकार की ओर से पहले एपीएल और बीपीएल के लिए किए गए तेल के टेंडर के चलते यह फैसला लिया गया है।
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