रोडवेज के 12 हजार से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों से गलत एसीपी निर्धारण पर होने वाली वसूली का एक बार फिर निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद यह कमेटी जो रिपोर्ट देगी, उस आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
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