पंचायत चुनाव: नए सिरे से होगा आरक्षण का निर्धारण, आगरा में होगी ग्राम सदस्यों के लिए अधिक 'कसरत'

उच्च न्यायालय ने 1995 के आधार पर जारी की गई आरक्षण सूची सोमवार को सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। आरक्षण की व्यवस्था को नए सिरे से वर्ष 2015 के आधार पर करने के आदेश दिए हैं।

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