हाईकोर्ट ने कहा: सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे विकास में बाधक, सरकारी भूमि पर दावे से जुड़ी याचिका खारिज

जून 2021 को उनकी अपील खारिज कर दी गई। याची ने अब इन दोनों फैसलों को रद्द करने की तथा याची को मालिकाना हक देने की अपील की।

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