पीड़ितों के वकील का कहना था कि अब किसी नए सदस्य को शामिल करने के बजाए दो सदस्य कमेटी को ही जांच जारी रखने की इजाजत दी जाए. इसके चलते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को मानते हुए दो सदस्यीय कमेटी को जांच जारी रखने की इजाजत दी.
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