यूपी कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली। रु. 29,302 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया। नई नीति के मुताबिक, देसी शराब बनाने वालीं डिस्टलरियां न्यूनतम पांच फीसदी शराब की आपूर्ति कांच की बोतल में करेंगी। डिस्टलरी संचालक तय लाइसेंस फीस का दो गुना जमा कर दो साल के लिए अपने लाइसेंस का रिनीवल करवा सकेंगे।
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