आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा, 'पीएमओ से त्वरित जवाब की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वांछित विवरण प्रदान करने में जानबूझकर विलंब किया गया। प्रथम अपील के बाद जो जानकारी उपलब्ध करवाई भी गई, वह भी गुमराह करने वाली और आंशिक लग रही है।'
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