राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और उसके कायाकल्प को लेकर उठाए गए कदमों पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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