हिमाचल सरकार ने मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगम में कई पंचायतों को पूर्ण तो कई पंचायतों को आंशिक रूप से शामिल किया है। नए नगर निगम से 3 साल के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा।
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