वन मंजूरी और लोगों की आपसी रंजिश से प्रदेश के 70 गांवों में सड़कों का निर्माण रुका है। लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय वन मंत्रालय से क्लीयरेंस का मामला उठाया है।
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