हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेने की अपनी सीमा बढ़ाने जा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय एवं बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया जाएगा।
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