भले ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हों लेकिन बिल पास कराने में उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मराठा आरक्षण में आड़े आने वाली चुनौतियां इस रिपोर्ट में पढ़िए-
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