वरिष्ठ वकील आभा सिंह कहती हैं, 'कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बिना सुनवाई के व्यक्ति को गिरफ्तार और जेल में डालने वाले कानून में संशोधन की बात कही है। यह एक सही और उचित वादा है।'
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