'सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर न करता केवळ कृती अहवाल (एटीआर) मांडून आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवाने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल', असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत दिला.
from Mumbai News, Latest Mumbai News in Marathi, Mumbai Local News, Mumbai News Online, मुंबई बातम्या https://ift.tt/2Ay4xCc
No comments:
Post a Comment