प्रदेश का पूरा जेल महकमा ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर पर काम करेगा। केंद्र सरकार से इसके लिए मिले ढाई करोड़ रुपये से जेल विभाग ने पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया है।
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